दफा ४४
विभागीय कारबाही
(१) आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्ने लगायत निर्वाचनको काममा नियुक्त गरिएका, खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको आदेश, निर्देशन पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाको कर्मचारीले त्यस्तो काम सम्पादनको सिलसिलामा प्रचलित कानून वा आयोगको आदेश वा निर्देशनको जानाजानी उल्लङ्घन हुने गरी वा बदनियतले कुनै काम कारबाही गरेमा वा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने काम गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी उपर निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारवालाको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेकका कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीले निर्वाचनको कामको सम्बन्धमा प्रचलित कानून वा आयोगले दिएको निर्देशनको विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी उपर निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी उपर तीन महिना भित्र विभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम गरेको विभागीय कारबाही सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले त्यस्तो निर्णयउपर पुनरावेदनको म्याद पाएको वा जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेकका कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीले निर्वाचनको कामको सम्बन्धमा प्रचलित कानून वा आयोगले दिएको निर्देशनको विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी उपर निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी उपर तीन महिना भित्र विभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम गरेको विभागीय कारबाही सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले त्यस्तो निर्णयउपर पुनरावेदनको म्याद पाएको वा जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।